ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਘਾਤਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲਵੇ ਵਾਪਸ : ਰਮਨ ਨੈਹਰਾ

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ , ਫਗਵਾੜਾ : ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖੱਤਰੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਐਨਜੀਓ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਕਵਿਟੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।