ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 07:02 PM (IST)
Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 07:05 PM (IST)
- ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਠਾਈ ਮੰਗ
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਕਪੂਰਥਲਾ : ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।