ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ’ਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
Publish Date: Mon, 08 Jun 2026 10:57 PM (IST)
Updated Date: Mon, 08 Jun 2026 10:59 PM (IST)

ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚਵੇਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 18.65 ਲੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 161 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।