ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ : ਜਥੇ. ਖਲਵਾੜਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਗਵਾੜਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਸਸੀ ਵਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਖਲਵਾੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਖਲਵਾੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਾਲ 1937 ਵਿਚ ਬਣੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਸਗੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ।