ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੰਮਟਾਲਾ, ਸਕੇਪ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀਰਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਪੀਆਰਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਇਸ ਮਦ ਲਈ 25.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਰਕਮ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।