ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉਤਰੀ ਸਰਕਾਰ

- ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ : ਆਈਆਰਈਐੱਫ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਈਐੱਫ) ਅਤੇ ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਉਮੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਈਆਰਈਐੱਫ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਈ ਰੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਮਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਏਆਈਸੀਸੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਈਆਰਈਐੱਫ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਮਨ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਝੁਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥੱਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।