ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ : ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।