ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾੜਿਆ
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਤਰ ਸਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
Publish Date: Tue, 10 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Updated Date: Tue, 10 Feb 2026 07:41 PM (IST)

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਘਟੀਆ ਮਨਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਟੈੱਟ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007-2008 ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਸ ਵਿਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਵੰਤ ਟੂਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਭੰਗੂ, ਗੌਰਵ ਰਾਠੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਦੇਸਰਾਜ, ਸੁਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਮਪਾਲ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਫਾਜਿਲ, ਅਭਿਰਾਮ ਸਿਆਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਵਰੁਨ ਵੋਹਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰੁਤੀ ਦੁੱਗਲ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।