ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ : ਪੰਡਿਤ/ਯਾਦਵ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਨੰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਰੋਡ ਰੱਖਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੜਕ, ਹਰ ਚੌਕ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕੋਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਕੋ ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।