ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ : ਦੀਪੇਵਾਲ

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿੱਡੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪੇਵਾਲ ਏਏਓ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 18,268 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 14,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 31-03-2025 ਤੱਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ 3,404 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, 17,411 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ, 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਓਯੂਵਾਈਜੀਐੱਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਿਤੀ 28/01/2026 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੀਆਈਐੱਲ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 31/12/2021 ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ ਅਧੀਨ ਹੀ 419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕਲਚਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਓਯੂਵਾਈਐੱਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।