ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ : ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਜ

ਮਾਮਲਾ ਧੂਰੀ ’ਚ ਪਾਸਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਿੰਝੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਨਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਯੂਥ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਟ 1964 ਤਹਿਤ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ, ਮਾਇਨਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਇਨਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਮਖਿਆਲੀ ਈਸਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਨਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।