12 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰਸੀਐੇੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ

--ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ (ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ) 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਆਰਸੀਐੱਫ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਰੇਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰੇਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ (ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ) ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਸੀਐੱਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੀ-ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।