ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਮਰਤੋੜ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਾਨਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ।

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 300 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 100 ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਇਨ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।