ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ

--ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।