200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਨ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ 2018 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 200/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਈ-ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਹਿਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੇਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 18,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।