ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ : ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ (2022) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਐੱਚਸੀ, ਸੀਐੱਚਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।