ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ
*16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ ਏ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਰਾਹਤ*
Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 07:31 PM (IST)
Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 07:33 PM (IST)

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫ਼ਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਡੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000/- ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ 200/- ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਗਵਾੜਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਕੇਕੇ ਪਾਂਡੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਕਲੇਰ, ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਚੁੱਘ ਆਦਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।