ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਯੂਥ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ : ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਜ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਯੂਥ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਥਾਪਕ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਈਸਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਮਸੀਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਮਖਿਆਲੀ ਈਸਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ।