ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਓਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।