ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ : ਪ੍ਰਿੰ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ

ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੰਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸੂਬੇ ਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੂਣ, ਤੇਲ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।