ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੇ : ਆਗੂ

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜਾਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੱਟਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਠੱਟਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।