ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਡਡਵਿੰਡੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ, ਅਸਹਾਇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਾਹਜ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ, ਕੁਸ਼ਠ ਰੋਗੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 31 ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਪਗ 18.5 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 6.2 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, 3.25 ਲੱਖ ਅਪਾਹਜ (ਦਿਵਿਆਂਗ), 1.6 ਲੱਖ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, 1.1 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਸ਼ਠ ਰੋਗੀ, 2–3 ਹਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰੀ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਜਿਥੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਾਇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਦੀਪੋ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਲਾਪੁਰ ਬੇਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ : ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਾਲਾਪੁਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਂਡ ਵੋਮੈਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਆਫ਼ਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੌਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੀਡੀਪੀਓ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਾਂ ਸੀਡੀਪੀਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ/ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਸਹਾਇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।