ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਸਆਰਐੱਲਐੱਮ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੱਢੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

- ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ - ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕੈਪਸ਼ਨ: 10ਕੇਪੀਟੀ2, 3 ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੱਢੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਿਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਹਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ। ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੀਐੱਸਆਰਐੱਲਐੱਮ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੱਢੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸਿਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਹਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਲੱਕ ਤੋੜਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਣਕ, ਤੂੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਤੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਗ਼ਰਦਾਨ ਕੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65048 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ। ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ 9 ਜੂਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।