ਆਖਿਰ ਜਾਗਿਆ ਨਿਗਮ ; ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

--ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ --ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਲੋਨੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸੰਤਪੁਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਭਾਵੇਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਭਰੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਨੁਪਮ ਕਲੇਰ ਆਈਏਐੱਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ (ਫੈਕਟਰੀ) ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਆਦਿ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਘਰ ਦਾ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਫਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।