ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਲੀਲ

--ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ

ਅਮਰੀਕ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਚੇਤ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਸ਼ਨ ਖੈੜਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਠੀ-ਚਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਏਡੀਸੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਸ਼ਨ ਖੈੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦਾ ਸਮਾਨ ਇਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤੀਹ ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੌਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਥੇ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ-ਚਾਪੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।