ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਫਗਵਾੜਾ : ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਮੰਦਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੁਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ,ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ / ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜਾਨਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 04/06/26 ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ,ਜਸਵੰਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਪਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ,ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂੜ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੰਧੂ,ਸੁਮਨ ਲਤਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾਸ ਸੈਣੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।