ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ : ਧਾਲੀਵਾਲ

912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 783 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਫਗਵਾੜਾ : ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 783.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 912 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 10-11 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।