ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ : ਬੰਨਾਮਲ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫੱਤੂਢੀਂਗਾ : ਸਰਕਾਰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਮਲ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਟਰ ਲੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪੁਟਾਈ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ, ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰੁਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਆਲੂਆਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।