ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਇਸੰਸ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਫਗਵਾੜਾ : ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਣਗਿਣਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ : ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ

ਜੀਐੱਸ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੋਵੇ ਸੁਧਾਰ : ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ |ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰfਆ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ। ਪ੍ਰਕਿਰfਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ, ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ : ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਸਲਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਤੇ ਜਟਿਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜਰੂਰੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।

ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਅਮਰ ਬੱਲ

ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਮਰ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।