ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ : ਕਾਲੀਆ

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਓਮਕਾਰ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਨਾਅਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਦੁਬਈ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਈ, ਈਰਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਕ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਮਕਾਰ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮਬਾਉਂਡ ਨਾਮਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਓਮਕਾਰ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਨੋਡਲ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਬਲੂ-ਕਾਲਰ ਕਾਮੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।