ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ : ਭਾਜਪਾ

ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ : ਠਾਕੁਰ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ (13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ) ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ (10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ) ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਐੱਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 40-45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਹੀ ਬਾਲਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 90-100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 18-22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 13-16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੈਟ, ਸੈੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਈਂਧਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਈਂਧਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।