ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ : ਥਾਪਰ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰ ਵਰਕਰ, ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੀਵਰ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਪਰਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ, ਸਿਲਾਈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੱਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਦੀ ਧੋਣ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਾਲਣ ਭੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਸਵੀਪਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਪਰਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਡਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਅਪੰਗਤਾ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।