ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇ ਸਰਕਾਰ
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 08:02 PM (IST)
Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 08:05 PM (IST)

ਫਗਵਾੜਾ : ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਟੂਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਗਾਟ, ਲਖਵੀਰ ਚੰਦ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਿੱਧੜਕ, ਸੰਤੋਖ ਮੱਲੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਟੂਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈੱਟ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਵਾਹਿਦ, ਲਖਵੀਰ ਚੰਦ, ਗੁਰਸੇਵਕ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਹਿਦ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।