ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲਘੁ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 430 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਰ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੋਯਾਬੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤ੍ਰ ਕੇਂਦਰ ਤਿਰੂਪੁਰ, ਸੂਰਤ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸਲਵਾਨ, ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਵਾਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਬੁੱਗਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੰਸੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਕਰਨ ਮਹਾਜਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਡਡਵਿੰਡੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਹਿਗਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।