ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ

--ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ --ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2920 ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 (ਆਰਟੀਈ) ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 12 (1)‘ਸੀ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ, 2009 ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੱਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁਟ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।