ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ ਚੌਕ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ : ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ-ਵੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ ਚੌਕ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ – ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
Publish Date: Thu, 11 Jun 2026 07:30 PM (IST)
Updated Date: Thu, 11 Jun 2026 07:32 PM (IST)

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਗਵਾੜਾ : ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ, ਹਦੀਆਬਾਦ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ, ਹਦੀਆਬਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।