ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ 761 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ : ਸ਼ਾਰਦਾ

ਕਿਹਾ : ਜੇਕਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 761 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਜਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 320 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।