ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ : ਲੁਬਾਣਾ

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ’ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 85 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।