ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 16% ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ : ਡੀਟੀਐੱਫ ਅਮਰੀਕ ਮੱਲ੍ਹੀ/ਦੀਪਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਲੂਵਾਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੀਏ/ ਡੀਆਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂਯੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58 % ਡੀਏ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਧੰਮ, ਵੀਨੂ ਸੇਖੜੀ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।