ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕਪੂਰਥਲਾ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾ. ਸਾਗਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁੰਜੀਤ ਰੂਚੀ ਬਾਵਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਲੀਮ ਮਸੀਹ, ਸੰਜੈ ਸੈਨੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਪੁਰੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵਾ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੰਤ ’ਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।