ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ/ਖੋਜੇਵਾਲ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕਪੂਰਥਲਾ : ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਥਵੇਅ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ) ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਘਾ ਤੇ ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 6,095 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 7,389 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋਂ 3,986 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਪਾਲ/ਓਮਬਡਸਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 2 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ/ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।