7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਰਨਾ : ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ’ਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਬੰਸ ਮੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ/ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੈਬ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ/ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾਪੁਰ, ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਰਾਮਪੁਰ ਜਗੀਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਟੀਆ ਵਾਲ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਨਬੀਪੁਰ, ਲੇਖਰਾਜ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੂਲਪੁਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬੋਹੜਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰੁਕਵਿੰਦਰ ਰਿੰਕੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।