ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵੁਮੈਨ ਲੈੱਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ’ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਨੀਂਹ 33.50 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ’ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 33.50 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਲਾ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਦਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-243 ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 24,41,781 ਚੋਣ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 12,14,885 ਭਾਵ ਲਗਪਗ 49.75 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤੀ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤੀ ਵਰਗੇ ਝੂਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਇ ’ਚ ਸਿਮਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਟਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ 2022-23 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 9,36,924 ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47.7 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 33.50 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।