ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ

ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਚ ਖਰਾਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਅਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀਐਂਡ ਆਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਐੱਸਈ ਰਾਹੁਲ ਧਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

---

ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ

- ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ 97 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

- ਨੇਤਾਜੀ ਪਾਰਕ ’ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

- ਮਹਾਵੀਰ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਖੜ ਗਈ ਸੀ। ‘ਅਦਾਰਾ ਜਾਗਰਣ’ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈ।