400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਦੇ ਆਰਡਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ

-ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 600 ਵਾਹਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਬਾੜ (ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਜ਼ਬਤ) ਵਾਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਬਾੜ ਵਾਹਨ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 683 ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 417 ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਕਬਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ---------------------------- ਕੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਵਾਰਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਬਾੜ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵਾਹਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ------------------------ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? 2023 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 600-700 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। 2024 ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 400-500 ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ---------------------------------- ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੱਲ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੱਠੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ---------------------- ਕੀ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ? ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹ ਕਬਾੜ ਵਾਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। --------------------------------- ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਲ? ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲਾਵਾਰਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਯਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇ। ---------------------- ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਪਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸੌ ਵਾਹਨ, ਜੋ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਨ, ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਬਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। -- ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ