ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ: ਸ਼ਰਮਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ: ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੰਕਜ ਮਨਕੋਟੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ 2000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਚਾਰਜ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਟੇਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 2000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡਿਸਪੈਚ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਫਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੰਟੇਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ “ਆਨ ਬੋਰਡ” ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਤਨ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਰਿਵਹਨ ਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਨਮਾਨੇ ਸਰਚਾਰਜ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਫੀਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।