ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋਨ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਫਗਵਾੜਾ, ਬਿੱਟੂ ਰੂਪੇਵਾਲੀ, ਸੰਦੀਪ ਦਰਦੀ, ਵਿਜੇ ਰਾਹੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕਿਰਤੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਹਿਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1937 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੌਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਛੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ। ਵੈਦਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੇਦ, ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਪੁਰਾਣ, ਜੋਤਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਵੇਦ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵੈਦਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਸਫਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜੀਵਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਭਗਵੇਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।