ਬਾਟਮ)----ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 280 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ : ਏਡੀਸੀ

- ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ, ਲੋਕ ਘਬਰਾਹਟ ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 280 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 460 ਕਿੱਲੋ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 600 ਕਿੱਲੋ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਭਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।