ਜਲੰਧਰ-1 ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ 92 ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਗੜਬੜੀ

-ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ 33 ਕੇਸ ਫੜੇ, 25 ਕੇਸਾਂ ’ਚ 12.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ -ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ-1 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 33 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 92.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। --- 2023-24 ਦੀਆਂ 26 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਆਡਿਟ ’ਚ ਕੁੱਲ 26 ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ’ਚ 11.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ 25 ਕੇਸਾਂ ’ਚ 12.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 58,625 ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। --- 2024-25 ਦੀਆਂ 7 ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ’ਚ 81.35 ਲੱਖ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਜਲੰਧਰ-1 ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਚ ਏਜੀ ਟੀਮ ਨੇ 81.35 ਲੱਖ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਫੜੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। --- ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਕੇਸ 1: ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੇਪੀ ਨਗਰ ਵਿਚ 22 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਕੇ 3,06,273 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ 2: ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖਾਂਬਰਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ, 17 ਮਰਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ 1,73,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ 3 : ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਹਕਾਂ ’ਚ ਦੋਆਬਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 322 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ 32,75,376 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਏਜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਏਡੀਸੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। --- ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਟੈਚ: ਏਡੀਸੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।