ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਓ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ

-ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਰਾਕੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ) ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਹਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।